उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (FAQ)

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे कायदेशीर वारस (Legal Heirs) कोण आहेत हे सिद्ध करणारे प्रमाणपत्र म्हणजे उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र.

• मालमत्ता हस्तांतर (जमीन, घर, फ्लॅट)
• बँक खाते, ठेवी, म्युच्युअल फंड, शेअर हस्तांतर
• पेन्शन, शासकीय लाभ
• वीज/पाणी/गॅस कनेक्शन हस्तांतरण
• विमा रक्कम दावे
• यासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते.

उत्तराधिकारी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज तहसील कार्यालय / महसूल कार्यालय / सेतू केंद्र / महा-ई-सेवा केंद्र येथे करता येतो.

• मृत व्यक्तीचा मृत्यू दाखला (Death Certificate)
• अर्जदाराचा ओळख पुरावा (आधार, पॅन, मतदान ओळखपत्र)
• मृत व्यक्तीशी नाते सांगणारा पुरावा (राशन कार्ड, जन्म दाखला, विवाह दाखला)
• इतर वारसांची नावे व सह्या
• शपथपत्र (Affidavit)
• अर्जाचा नमुना (फॉरमॅट महसूल कार्यालयाकडून मिळतो)

मृत व्यक्तीचा जवळचा नातेवाईक – जसे की पत्नी/पती, मुलगा/मुलगी, आई/वडील – अर्ज करू शकतो.

साधारणतः ३० ते ६० दिवसांत प्रमाणपत्र मिळते. परंतु आक्षेप आले तर जास्त वेळ लागू शकतो.

शुल्क साधारण ₹१०० ते ₹२०० (जिल्ह्यानुसार थोडा फरक).

होय. इतर वारसांची सहमती घेतली जाते. जर कोणी आक्षेप घेतला तर चौकशी केली जाते.

महाराष्ट्रात हे प्रमाणपत्र महसूल विभाग (तहसीलदार/SDO) देतात.
(नोट: काही विशिष्ट प्रकरणात ‘Succession Certificate’ फक्त न्यायालयाकडून दिला जातो. बँक/पैशांच्या बाबतीत हा फरक लक्षात घ्यावा.)

• उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (Heirship Certificate) → तहसीलदार देतो. मुख्यत्वे मालमत्ता, जमीन, रेशन कार्ड, घर हस्तांतरण यासाठी वापरले जाते.
• उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) → न्यायालय देते. मुख्यत्वे बँक खाते, ठेवी, शेअर्स, आर्थिक व्यवहारांसाठी.

अल्पवयीन वारसाच्या वतीने त्याचा कायदेशीर पालक अर्ज करतो.

अधिकारी चौकशी करून, सर्व पुरावे तपासून, आवश्यक असल्यास प्रकरण न्यायालयाकडे पाठवले जाते.

होय. एकदा मिळाल्यावर ते कायमस्वरूपी वैध असते.

होय. आपले सरकार पोर्टल (aaplesarkar.mahaonline.gov.in) वरून अर्ज करता येतो.

होय, पण त्याला स्थानिक नातेवाईकांमार्फत अर्ज करावा लागतो व पॉवर ऑफ अटर्नी (Power of Attorney) जोडावा लागतो.

मृत व्यक्तीचा पत्नी/पती, मुलगा, मुलगी, आई, वडील, भाऊ, बहीण अशा जवळच्या वारसांपैकी कोणीही अर्ज करू शकतो.

नाही. मात्र सर्व वारसांची नावे, माहिती आणि सहमतीचे निवेदन/सही अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराच्या वतीने अधिकृत प्रतिनिधी (Power of Attorney Holder) अर्ज करू शकतो.

अर्ज फेटाळल्यास तुम्ही वरिष्ठ महसूल अधिकारी / उपविभागीय अधिकारी (SDO) / जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करू शकता.

मालमत्ता हस्तांतर, नावनोंदणी, बँक खाते दावे, पेन्शन, विमा यांसाठी संबंधित कार्यालयात प्रमाणपत्राची प्रत सादर करावी लागते.

नाही. कोणत्याही वेळी अर्ज करता येतो. पण मृत्यू प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर जितक्या लवकर अर्ज कराल तितके चांगले.

• जर वसीयत (Will) वैध असेल तर थेट त्या आधारावर मालमत्ता/हक्क हस्तांतर करता येते.
• पण वसीयत नसल्यासच वारस प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते.

होय. जर एखाद्या वारसाचे नाव राहिले असेल किंवा नवीन माहिती जोडायची असेल तर दुरुस्तीचा अर्ज करून बदल करता येतो.

होय. साधारणपणे शेजारी / गावातील मान्यवर / पंचायत सदस्य / नगरसेवक अशा दोन साक्षीदारांची माहिती मागवली जाते.

होय. प्रमाणपत्र हे केवळ वारसांची ओळख पटवते. हक्कवाटप (Partition) किंवा हिस्सा ठरवण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागते.

नाही. तुम्ही स्वतः अर्ज करू शकता. मात्र गुंतागुंतीची मालमत्ता किंवा वादग्रस्त प्रकरण असल्यास वकिलाचा सल्ला उपयोगी ठरतो.

प्रमाणपत्र सहसा मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत दिले जाते.

मुळ प्रमाणपत्र एकच मिळते. पण आवश्यक असल्यास प्रमाणित झेरॉक्स प्रत (Certified Copy) महसूल कार्यालयाकडून मिळवता येते.

नाही. पूर्ण चौकशी झाल्यानंतरच अंतिम प्रमाणपत्र दिले जाते.

होय. ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित कार्यालयात उपस्थित राहावे लागते.

नाही. प्रमाणपत्र हे फक्त वारसांची ओळख पटवण्यासाठी असते. मात्र कधी कधी चौकशीदरम्यान मालमत्तेबद्दलची मूलभूत माहिती विचारली जाते.

जर जमीन/फ्लॅट हस्तांतर करायचा असेल तर उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र सादर करून वारसांच्या नावाने नोंदणी (Mutation) करावी लागते.

परदेशातील वारसाने नोटरीकृत परवानगीपत्र (NOC) किंवा पॉवर ऑफ अटर्नी देणे आवश्यक आहे.

काही प्रकरणात हो. विशेषतः जेव्हा वारसांमध्ये वाद असेल किंवा ओळख पटवणे अवघड असेल तेव्हा स्थानिक पोलीसांकडून पडताळणी घेतली जाते.

नाही. परंतु पेन्शन / ग्रॅच्युइटी / विमा दावे यासाठी हे प्रमाणपत्र विशेषतः उपयोगी ठरते.

नाही. अशा वेळी तहसीलदार प्रकरण न्यायालयाकडे (Civil Court) पाठवतो. न्यायालयीन निकालानंतरच पुढील प्रक्रिया होते.

नाही. हे प्रमाणपत्र फक्त कायदेशीर वारसांची नावे दाखवते. हिस्सा/हक्क वाटपासाठी वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागते.

हे प्रमाणपत्र कायमस्वरूपी (Permanent) असते. त्याला कालमर्यादा नसते.

साध्या वारस प्रमाणपत्रासाठी नाही. पण Succession Certificate (बँक खाते/ठेवीसाठी) मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करावा लागतो.

होय. अर्जासोबत PDF/JPEG स्वरूपात मृत्यू दाखला, आधार, नाते दाखले इ. अपलोड करावे लागतात.

होय. ऑनलाईन अर्ज व ऑफलाईन अर्ज या दोन्ही ठिकाणी बायोमेट्रिक पडताळणी घेतली जाऊ शकते.

नाही. प्रत्येक मृत व्यक्तीसाठी स्वतंत्र उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.

होऊ शकते. अशा वेळी इतर कागदपत्रे (जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र) वापरून नाते सिद्ध करावे लागते.

अर्जदार 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असावा. अल्पवयीन असल्यास पालक किंवा संरक्षक अर्ज करतो.

• अर्ज व कागदपत्रे स्वीकृती
• स्थानिक पातळीवर चौकशी (तलाठी, ग्रामसेवक, नगरसेवक यांच्याकडून)
• सार्वजनिक नोटीस (Notice) प्रकाशित करणे
• आक्षेप न आल्यास प्रमाणपत्र निर्गमित करणे

ही नोटीस वारसांपैकी कोणी विसरला गेला नसेल किंवा खोटी माहिती दिली नसेल याची खात्री करण्यासाठी दिली जाते.

तुम्ही संबंधित कार्यालयात अर्ज करून Certified Copy मिळवू शकता.

होय. बँक किंवा सावकार वारस प्रमाणपत्राच्या आधारे वारसांना जबाबदार धरू शकतात.

साधारणपणे 30-90 दिवस, पण वादग्रस्त प्रकरणात जास्त वेळ लागू शकतो.

होय. पण इतर राज्यातील सरकारी कामकाजासाठी नोटरीकृत किंवा गॅझेटेड ऑफिसरने प्रमाणित केलेली प्रत मागितली जाऊ शकते.

कुठलाही कालावधी चालतो. मृत्यू दाखला कितीही वर्षांपूर्वीचा असला तरी प्रमाणपत्र मिळू शकते.

प्रथम स्थानिक नगरपरिषद / ग्रामपंचायत / महानगरपालिका येथे मृत्यू नोंदणी करून मृत्यू दाखला मिळवावा लागतो. त्याशिवाय अर्ज स्वीकृत होत नाही.

नाही. फक्त नाते आणि ओळख पुरावे पुरेसे असतात.

मृत व्यक्तीचा शेवटचा कायमचा पत्ता ज्या जिल्ह्यात आहे, त्या जिल्ह्यातील तहसील/महसूल कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.

होय, पण त्या वारसांची नावे प्रमाणपत्रात नमूद केली जातात. नंतर त्यांना आक्षेप नोंदविण्याची संधी दिली जाते.

होय. कायद्यानुसार दोन्ही विवाहातील संतती वारस म्हणून ग्राह्य धरली जाते.

अशा वेळी पालक, भाऊ, बहीण हे कायदेशीर वारस ठरतात.

अशा वेळी तो वारस न्यायालयात जाऊन आपला हक्क सिद्ध करू शकतो. त्या आधारे प्रमाणपत्रामध्ये बदल होऊ शकतो.

वाद निर्माण झाल्यास प्रकरण नागरी न्यायालयात (Civil Court) सोडवले जाते.

नाही. एका मृत व्यक्तीसाठी एकच वारस प्रमाणपत्र दिले जाते, ज्यात सर्व वारसांची नावे असतात.

अर्जदाराने दिलेली माहिती खरी असल्याचे कायदेशीर स्वरूपात नमूद करण्यासाठी नोटरीकृत शपथपत्र आवश्यक असते.

फॉर्म तहसील कार्यालय, सेतू केंद्र, आपले सरकार पोर्टल वर उपलब्ध असतो.

नाही. बँक स्वतःची स्वतंत्र पडताळणी करून मगच पैसे किंवा ठेव वारसांच्या नावावर करते.

अल्पवयीन वारसाचा हिस्सा त्याचा कायदेशीर पालक किंवा संरक्षक सांभाळतो.

होय. अर्ज नाकारल्यास अर्जदाराला लेखी स्वरूपात कारणपत्र दिले जाते.

संबंधित तलाठी, ग्रामसेवक, नगरसेवक किंवा स्थानिक अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी केली जाते.

होय. अर्जदाराचा पासपोर्ट साईझ फोटो अर्जासोबत लावणे आवश्यक आहे.

नाही. प्रत्येक मृत व्यक्तीसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो.

होय. दुरुस्ती अर्ज (Correction Application) करून नाव, स्पेलिंग किंवा इतर चुका सुधारता येतात.

कोणतीही मर्यादा नाही. पण आधीच दिलेले प्रमाणपत्र वैध असेल तर नवीन प्रमाणपत्राची गरज नसते.