Income Certificate

उत्पन्न प्रमाणपत्र हे अदिकृत दस्तऐवज आहे, जेएखाद्या व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची माहिती शासनाकडून प्रमाणित स्वरूपात देते. याचा उपयोग विविध सरकारी योजना, शिष्यवृत्ती आरक्षण इत्यादींसाठी होतो.

उत्पन्न प्रमाणपत्राची गरज पुढील बाबींमध्ये असते:

• शैक्षणिक शिष्यवृत्ती
• EWS प्रमाणपत्रासाठी
• नॉन-क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट
• शासकीय योजना (जसे की संजय गांधी योजना, श्रावण बाळ योजना)
• सामाजिक आरक्षणासाठी

✅ ऑनलाइन:आपले सरकार पोर्टल
✅ ऑफलाइन: तहसील कार्यालय / सेतू केंद्र / Apale Sarkar Seva Kendra

• अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
• महाराष्ट्रात स्थायी रहिवासी (15 वर्षे वा अधिक) असावा.
• उत्पन्नाचे स्त्रोत स्पष्ट असावेत (नोकरी, व्यवसाय, शेती इ.)

➡️ तहसीलदार / नायब तहसीलदार / उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्या अधिकृत स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र दिले जाते.

✅ साधारणतः १५ ते २१ कार्यदिवसांच्या आत प्रमाणपत्र उपलब्ध होते,
जर सर्व कागदपत्रे योग्य असतील तर काही ठिकाणी ७ दिवसांतही मिळते.

➡️ सामान्यतः १ वर्ष किंवा काही योजनेसाठी अर्ज करताना चालू आर्थिक वर्षासाठीच प्रमाणपत्र मान्य असते.

➡️ अर्जदाराचे व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचे (आई-वडील, पती-पत्नी, अपारदेशीय मुले) एकत्रित वार्षिक उत्पन्न विचारात घेतले जाते.

➡️ शेती उत्पन्न असल्यास ७/१२ उतारा, पीकपेरा, व तलाठ्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

➡️ तुमच्या व्यवसायाचे साधन, दुकान परवाना, बँक स्टेटमेंट, कर भरणा, इत्यादी सादर करावे लागते.पडताळणीसाठी स्थानिक तलाठी अहवाल आवश्यक असतो.

• सर्व कागदपत्रे PDF/JPEG फॉरमॅटमध्ये स्कॅन करून अपलोड करावीत
• फोटो व स्वाक्षरी स्पष्ट असाव्यात
• फॉर्म भरताना चुकीची माहिती देऊ नये – अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो

• शासकीय योजना
• जात प्रमाणपत्रासाठी
• EWS / Non-Creamy Layer साठी
• शिष्यवृत्ती / फी सवलती
• शासकीय नोकरी अर्ज

➡️ फेटाळण्याचे कारण समजून घ्या (ऑनलाइन स्टेटसवर पाहता येते)
➡️ आवश्यक त्या दुरुस्ती करून नवीन अर्ज सादर करा

➡️ दोन्ही साठी नवीन उत्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे
(विशेषतः मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न असलेले)

होय. बेरोजगार असल्यास अर्जदाराने स्वयंघोषणापत्राद्वारे उत्पन्न शून्य आहे, असे नमूद करावे.
➡️ तलाठ्याचा अहवाल घेऊन तहसीलदार यांच्याकडून प्रमाणपत्र मिळू शकते.

होय. आयकर न भरल्यास देखील प्रमाणपत्र मिळू शकते,
फक्त स्थानिक तलाठी / महसूल अधिकारी यांचा पडताळणी अहवाल आवश्यक असतो.

होय. तुम्ही भाडेकरू असलात तरी उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो.
➡️ भाडे करारनामा / घरमालकाचे पत्र / पत्त्याचा पुरावा द्यावा लागतो.

याचा अर्थ, तुमचा अर्ज तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांकडे गेला आहे.
➡️ या स्थितीत पुढील 7–10 दिवसांत अपडेट येतो, कधी फोनवर संपर्कही केला जाऊ शकतो.

➡️ दोघांसाठीही प्रक्रिया सारखीच आहे, पण शेती उत्पन्नाच्या तपशीलांची प्रक्रिया ग्रामीण भागात थोडी वेगळी असते.
ग्रामीण भागात 7/12 उतारा, शहरी भागात मिळकत पत्रक अधिक महत्वाचे.

➡️ दोन्ही उत्पन्न एकत्र मोजले जाते.
तुम्ही दोन्ही उत्पन्नाचे पुरावे देणे आवश्यक आहे:

• नोकरीसाठी पगार तक्ते / IT रिटर्न
• शेतीसाठी 7/12 व पीक पेरा

✅ महाराष्ट्रात हे प्रमाणपत्र मराठी व इंग्रजी द्विभाषिक स्वरूपात दिले जाते.
शक्यतो PDF फॉरमॅटमध्ये डिजिटल सिग्नेचरसह दिले जाते.

➡️ तुमच्या अर्ज क्रमांकाच्या आधारे आपले सरकार पोर्टल वरून पुन्हा PDF डाउनलोड करू शकता.
अथवा तहसील कार्यालयात जाऊन डुप्लिकेट प्रमाणपत्राची विनंती करू शकता.

➡️ अर्ज क्रमांकासह संबंधित तहसील कार्यालयात जाऊन
“Correction Request” सादर करावी लागते.
काही वेळा, [आपले सरकार पोर्टल] वरूनही दुरुस्ती करता येते (जर पर्याय उपलब्ध असेल तर).

➡️ सरकारी फी ₹79 ते ₹128 पर्यंत असते.

सेतू / CSC केंद्रातून अर्ज केल्यास सेवा शुल्क वेगळे आकारले जाऊ शकते.

➡️ अशावेळी दोघांचेही उत्पन्न एकत्रित करून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मोजले जाते. दोघांचेही पगार तक्ते / बँक स्टेटमेंट आवश्यक असते.

होय, जर प्रमाणपत्र वैध कालावधीत असले, तर एकच प्रमाणपत्र सर्व ठिकाणी वापरता येते.
➡️ फक्त EWS / Non-Creamy Layer साठी, उत्पन्न प्रमाणपत्र मागील आर्थिक वर्षासाठीचे असणे आवश्यक असते.

✅ स्थानिक तहसील कार्यालयात संपर्क करा

✅ किंवा आपले सरकार पोर्टल वर “Grievance” विभागात ऑनलाईन तक्रार नोंदवा

➡️ आपले सरकार पोर्टल ला लॉगिन करून
“Track Your Application” मध्ये अर्ज क्रमांक टाकून स्थिती तपासा.

➡️ उत्पन्न मोजताना खालील सदस्य विचारात घेतले जातात:

• पती / पत्नी
• आई-वडील
• अवलंबून अपत्य

संयुक्त कुटुंब असल्यास, दोन्ही पालकांचे उत्पन्न मोजले जाते.

➡️ होय. तुम्ही उत्पन्न नसल्याचे स्वयंघोषणापत्र (self-declaration) सादर करून उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळवू शकता.
तलाठी / महसूल विभागाकडून याची पडताळणी केली जाईल.

➡️ नाही. पती-पत्नी यांचे उत्पन्न एकत्रित मोजले जाते.
असे स्वतंत्र दाखले घेतल्यास ते अमान्य ठरू शकतात.

➡️ नाही. प्रक्रिया एकच आहे, पण अर्जात “उद्देश – शैक्षणिक वापरासाठी” हे स्पष्ट लिहावे.

• बँक स्टेटमेंट
• तलाठ्याचा प्रमाणपत्र
• शेजारी / ग्रामसेवक यांचे पत्र
• व्यवसायाचे स्वरूप सांगणारे स्वयंघोषणापत्र

➡️ होय. घरगुती महिला स्वतःसाठी उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळवू शकतात.
पतीचे उत्पन्न यात विचारात घेतले जाते.

उदा.

• श्रावण बाळ योजना
• संजय गांधी निराधार योजना
• विविध शिष्यवृत्ती योजना
• अन्न सुरक्षा योजनांतर्गत रेशन कार्ड

➡️ शक्य असल्यास सर्व कागदपत्रांतील माहिती एकसारखी करा.
अन्यथा, फरक स्पष्ट करणारे शपथपत्र / स्पष्टीकरण पत्र जोडावे.

➡️ होय. उत्पन्न प्रमाणपत्रात कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न विचारात घेतले जाते.फक्त अर्जदाराचे उत्पन्न पुरेसे नाही.

➡️ शक्य कारणे:

• इंटरनेट कनेक्शन समस्या
• फॉर्ममध्ये अनिवार्य माहिती अपूर्ण
• साईटवर तांत्रिक अडचण

सल्ला: फॉर्म भरताना ब्राउझरमध्ये “Save as Draft” वापरा.

➡️ नाही. उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी महाराष्ट्रातील उत्पन्नाची माहितीच विचारात घेतली जाते.जर इतर राज्यातून उत्पन्न मिळत असेल, तर त्याचा तपशील स्वतंत्रपणे नमूद करावा.

➡️ संयुक्त कुटुंबात वडील, आई, विवाहित मुले, पती-पत्नी यांचे एकत्र उत्पन्न विचारात घेतले जाते,जोपर्यंत त्यांचे आर्थिक व्यवहार स्वतंत्र होत नाहीत.

• क्षेत्रफळ (एकर/हेक्टर)
• पीक प्रकार
• सरासरी उत्पादन व बाजारभाव
• तलाठीचा पडताळणी अहवाल

➡️ होय. तहसीलदार किंवा SDO यांच्याकडे लेखी अपील करता येते.
तक्रारींसाठी RTI चा देखील वापर करता येतो.

➡️ नाही. एकाच वैध काळासाठी फक्त एक उत्पन्न प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाते.भिन्न उद्देशासाठी नवीन अर्ज सादर करावा लागतो.

➡️ अर्ज क्रमांक लक्षात ठेवा.
आपले सरकार पोर्टल वर जाऊन “Track Application” पर्याय वापरून अर्जाची स्थिती तपासा.

➡️ होय. जर अर्जदार स्वतः राहत असेल, वेगळा उत्पन्न स्त्रोत असेल आणि कुटुंबापासून स्वतंत्र असेल, तर फक्त त्याचे उत्पन्न मोजले जाऊ शकते.

➡️ त्यासाठी स्वतंत्रपणे राहण्याचा व उत्पन्न स्त्रोताचा पुरावा आवश्यक आहे.

➡️ होय. जर अर्जदार स्वतः राहत असेल, वेगळा उत्पन्न स्त्रोत असेल आणि कुटुंबापासून स्वतंत्र असेल, तर फक्त त्याचे उत्पन्न मोजले जाऊ शकते.

➡️ त्यासाठी स्वतंत्रपणे राहण्याचा व उत्पन्न स्त्रोताचा पुरावा आवश्यक आहे.

➡️ होय. उत्पन्न कितीही असो, अर्ज करता येतो.
परंतु, उत्पन्न किती आहे हे दाखवावे लागते. संबंधित वेतन पावत्या किंवा शेती उत्पन्न पुरावे द्यावे लागतात.

➡️ काही ठिकाणी रेशन कार्ड वैकल्पिक पुरावा म्हणून चालतो, पण बाध्यकारी (mandatory) नसतो.मुख्यतः ते कुटुंब सदस्यांची नोंद दाखवण्यासाठी वापरले जाते.

➡️ तुम्ही तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांच्याकडून “उत्पन्न तपासणी अहवाल” (Income Verification Report) घेऊ शकता.
त्यावर आधारित तहसीलदार उत्पन्न प्रमाणपत्र देऊ शकतात.

➡️ विद्यार्थ्यांनी अर्ज करताना खालील बाबी स्पष्ट कराव्यात:

• शाळा / कॉलेजचा दाखला (Bonafide Certificate)
• कुटुंबाचे उत्पन्न पुरावे
• स्वतःचे उत्पन्न नसल्याची स्वतःची घोषणा

➡️ उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी स्थायी निवासी (Domicile) असणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही महाराष्ट्रात 15 वर्षांहून अधिक काळ राहत असाल, तर डोमिसाइल दाखवून अर्ज करता येतो.

➡️ दिवसाला मिळणाऱ्या सरासरी मजुरीवरून महिन्याचे आणि वर्षाचे उत्पन्न अंदाजे मोजले जाते.तलाठी / ग्रामसेवक यांचा यावर अहवाल आवश्यक असतो.

➡️ फॉर्म सबमिट केल्यानंतर माहिती चुकीची भरली असल्यास:

• आपले सरकार वरून Correction Request पाठवा
• अथवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधून दुरुस्ती अर्ज द्या

➡️ तुम्ही संबंधित तहसील कार्यालयात संपर्क करा.
तसेच [आपले सरकार पोर्टल] वरून “Grievance” विभागात तक्रार नोंदवता येते.
👉 तक्रार नोंदवताना अर्ज क्रमांक व तारीख लक्षात ठेवा.

➡️ शक्य कारणे:

• कागदपत्रांचा साईज जास्त असणे
• फोटो / स्वाक्षरी स्पष्ट नसणे
• ब्राउझरमध्ये Cache समस्या

उपाय:

• Google Chrome वापरा
• कागदपत्रांचे साईज 200KB पेक्षा कमी ठेवा
• Retry करण्यापूर्वी साईट Refresh करा

➡️ एकाच आर्थिक वर्षात सामान्यतः एकदाच अर्ज करावा लागतो
मात्र वैधता संपल्यानंतर नवीन अर्ज करता येतो

➡️ जर ती मुलगी अजूनही वडिलांच्या घरात राहत असेल आणि त्यांच्यावर अवलंबून असेल, तर चालतो

➡️ पण लग्नानंतर पतीच्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो, जर ती त्याच्याबरोबर राहत असेल तर

➡️ होय. त्या प्रमाणपत्रासोबत बरोबर माहिती असलेले आधार, शाळा दाखला इ. पुरावे देऊन दुरुस्ती करता येते

➡️ तहसील कार्यालय किंवा CSC सेंटरवर संपर्क करा

➡️ मराठी युनिकोड मध्ये चुका होणे सामान्य आहे.
तरीही, सुधारणा करावी लागते — त्यासाठी अर्ज क्रमांकासह संबंधित कार्यालयात जाऊन दुरुस्ती अर्ज द्या.

➡️ तुम्ही स्वतः आपले सरकार पोर्टल वरून फॉर्म भरू शकता

➡️ अगदी सामान्य स्मार्टफोनवरूनही हे शक्य आहे