FAQ about Right to Mh Service Guarantee Act
Click here to download (PDF 885 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम, 2015 म्हणजे काय?
➡️ हा कायदा नागरिकांना शासकीय सेवा निर्धारित कालावधीत आणि पारदर्शक रीतीने मिळाव्यात म्हणून करण्यात आला आहे.
➡️ या कायद्यानुसार, प्रत्येक सेवा ही ठराविक कालमर्यादेत मिळाली पाहिजे.
हा कायदा कधीपासून लागू झाला?
➡️ महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम २८ मे २०१५ पासून संपूर्ण राज्यात लागू झाला आहे.
हा कायदा नागरिकांना कोणता हक्क देतो?
➡️ शासकीय सेवा ठराविक कालावधीत मिळावी याचा कायदेशीर हक्क.
➡️ सेवा न मिळाल्यास अपील / तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार.
या अधिनियमांतर्गत कोणत्या सेवा येतात?
➡️ सध्या या अधिनियमांतर्गत ४५० पेक्षा जास्त शासकीय सेवा आहेत.
उदा.
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• जातीचे प्रमाणपत्र
• निवासी प्रमाणपत्र
• फेरफार नोंदणी
• शिधा पत्रिका
• विवाह नोंदणी
• जन्म / मृत्यू दाखला
• 7/12 उतारा, इ.
सेवा मिळण्याचा कालावधी काय असतो?
➡️ प्रत्येक सेवेचा कालावधी नियोजित असतो (उदा. १५ दिवस, २१ दिवस).
➡️ तो सरकारने निश्चित केलेला असतो व तो प्रत्येक कार्यालयात प्रदर्शित केला गेला पाहिजे.
जर सेवा वेळेत मिळाली नाही तर काय करता येईल?
➡️ तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपील दाखल करू शकता.
➡️ पुन्हा सेवा न मिळाल्यास द्वितीय अपील व दंडात्मक कारवाईची मागणी करता येते.
अपील कोठे करता येते?
1.प्रथम अपील अधिकारी (First Appellate Authority) – संबंधित विभागाचा वरीष्ठ अधिकारी
2.द्वितीय अपील अधिकारी (Second Appellate Authority) – जिल्हाधिकारी / विभाग प्रमुख
सेवा न मिळाल्यास अधिकाऱ्यावर दंड होतो का?
➡️ होय.
• ₹500 ते ₹5,000 पर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
• संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून तो रक्कम वसूल होऊ शकते.
अर्जदाराने सेवा मिळवण्यासाठी किती शुल्क द्यावे लागते?
➡️ बहुतेक सेवा ₹५ ते ₹५० फीमध्ये उपलब्ध आहेत.
➡️ काही सेवा विनामूल्यही असतात.
हा कायदा कोणावर लागू होतो?
➡️ महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, ग्रामपंचायती यांच्यावर लागू होतो.
RTS अंतर्गत सेवा कुठे मिळते?
➡️ खालील ठिकाणी सेवा मिळते:
• सेतू केंद्र / CSC केंद्र
• तहसील कार्यालय, महानगरपालिका, पंचायत समिती
• आपले सरकार पोर्टल वरून ऑनलाइन सेवा
सेवेचा स्टेटस कसा तपासायचा?
➡️ तुम्ही आपले सरकार पोर्टल वर लॉगिन करून तुमच्या अर्जाचा Track Your Application विभागातून स्टेटस पाहू शकता.
अर्जदाराकडे काय पुरावे असायला हवेत?
➡️ सेवा मिळवण्यासाठी:
• अर्जाची पावती
• अर्ज क्रमांक
• सेवा देण्याची अंतिम तारीख (Due Date)
RTS अंतर्गत सेवा नाकारल्यास कारण दिलं जातं का?
➡️ होय. सेवा नाकारल्यास संबंधित अधिकारी लिहित स्वरूपात नकाराचे कारण देणे बंधनकारक आहे.
RTS तक्रार दाखल कशी करावी?
➡️ दोन पद्धतीने करता येते:
1. ऑफलाइन – तहसील / जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदवावी
2. ऑनलाइन – RTS Complaint Portal (किंवा आपले सरकारवरून)
RTS कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?
• वेळेत सेवा देणे बंधनकारक
• अपील प्रक्रिया
• अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दंडाची तरतूद
• नागरिकांना कायदेशीर हक्क
• पारदर्शक व जबाबदार प्रशासन
RTS अंतर्गत कोणत्या सेवा सर्वाधिक अर्ज केल्या जातात?
• जात प्रमाणपत्र
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• नॉन क्रीमी लेयर
• डोमिसाईल
• जन्म / मृत्यू नोंदणी
• फेरफार नोंदणी
सेवा पूर्ण करण्यास विलंब का होतो?
➡️ काही सामान्य कारणे:
• कागदपत्र अपूर्ण असणे
• तपासणी प्रक्रियेत विलंब
• संबंधित अधिकारी अनुपस्थित असणे
➡️ पण कायद्यानुसार, अशा विलंबासाठी कारणे देणे बंधनकारक आहे.
RTS कायद्याची माहिती कोठे उपलब्ध आहे?
➡️ https://rts.maharashtra.gov.in
➡️ https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
➡️ जिल्हाधिकारी / तहसील कार्यालय
RTS सेवा पोर्टलवर लॉगिन करून कोणत्या गोष्टी करता येतात?
• नवीन अर्ज
• अर्ज स्थिती तपासणे
• तक्रार नोंदवणे
• सेवा यादी पाहणे
• अपील दाखल करणे